http://www.narmadanchal.com/news/index.php?option=com_content&view=article&id=1139:2012-01-21-14-00-41&catid=41:2010-11-09-09-43-40&Itemid=54
इटारसी. आज जयस्तंभ चौक पर जिले के गांव-गांव में घूमी बलराम संदेश यात्रा का समापन हो गया. इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा
जिसमें स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की मांग की गई.
कार्यक्रम में उपस्थित विधायक श्री गिरिजा शंकर शर्मा जी ने प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी. भाजपा किसान मोर्चा के नगर अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने बताया कि होशंगाबाद से प्रारंभ हुई बलराम संदेश यात्रा होशंगाबाद, इटारसी और केसला मंडल के कई गांवों में घूमी तथा किसानों को राय सरकार की किसान हितैषी और केन्द्र सरकार की किसान विरोधी नीति से अवगत कराया. ज्ञापन में कहा गया है कि यूपीए सरकार की नीतियों के कारण किसान के घर में न्यूनतम आमदनी आने के स्रोत बंद हो गए हैं. विभेदकारी आर्थिक नीतियों ने किसान को आमदनी के पिरामिड के निचले स्थान पर खड़ा कर दिया है. किसान अब मौसम, घरेलू बाजार, आधुनिक तकनीक, सरकारी तंत्र का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है. केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि कांग्रेस शासित रायों को यादा अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं जबकि मप्र को कम. केन्द्र ने रासायनिक खादों में एक वर्ष में दोगुना वृध्दि की है जिससे किसानों की कमर टूट गई. किसान मोर्चा ने मप्र के कोटे का कोयला उपलब्ध कराने, पर्याप्त रासायनिक खाद, ग्रामीण आवास, खाद, डीजल के बढ़े दाम वापस लेने की मांग की.
इटारसी. आज जयस्तंभ चौक पर जिले के गांव-गांव में घूमी बलराम संदेश यात्रा का समापन हो गया. इस अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा
जिसमें स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की मांग की गई.
कार्यक्रम में उपस्थित विधायक श्री गिरिजा शंकर शर्मा जी ने प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी. भाजपा किसान मोर्चा के नगर अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने बताया कि होशंगाबाद से प्रारंभ हुई बलराम संदेश यात्रा होशंगाबाद, इटारसी और केसला मंडल के कई गांवों में घूमी तथा किसानों को राय सरकार की किसान हितैषी और केन्द्र सरकार की किसान विरोधी नीति से अवगत कराया. ज्ञापन में कहा गया है कि यूपीए सरकार की नीतियों के कारण किसान के घर में न्यूनतम आमदनी आने के स्रोत बंद हो गए हैं. विभेदकारी आर्थिक नीतियों ने किसान को आमदनी के पिरामिड के निचले स्थान पर खड़ा कर दिया है. किसान अब मौसम, घरेलू बाजार, आधुनिक तकनीक, सरकारी तंत्र का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है. केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि कांग्रेस शासित रायों को यादा अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं जबकि मप्र को कम. केन्द्र ने रासायनिक खादों में एक वर्ष में दोगुना वृध्दि की है जिससे किसानों की कमर टूट गई. किसान मोर्चा ने मप्र के कोटे का कोयला उपलब्ध कराने, पर्याप्त रासायनिक खाद, ग्रामीण आवास, खाद, डीजल के बढ़े दाम वापस लेने की मांग की.
